योगी कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पास:-बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, संतान को संपत्ति से कर सकेंगे बेदखल,6 महीने में 1 लाख नौकरियां…
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को भी मंजूरी शामिल है। योजना के तहत प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की सभी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपनी उम्र और पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा।इस योजना के तहत निशुल्क यात्रा सुविधा को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पात्र महिला यात्रियों की पहचान और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा। सरकार के अनुसार, इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट के इस फैसले को वरिष्ठ महिलाओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के माध्यम से बुजुर्ग महिलाओं को यात्रा में आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें प्रदेश में आवागमन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
वहीं, युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।ये टैबलेट पात्र युवाओं को निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना 5 वर्ष के लिए लागू है। योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आधुनिक टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि इस योजना से सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा।योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास समेत विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र युवाओं को निशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे विद्यार्थी अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को डिजिटल माध्यम से बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे और तकनीक आधारित अध्ययन की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। टैबलेट मिलने से युवाओं को सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी। योगी सरकार का उद्देश्य केवल युवाओं को उपकरण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है।
योगी कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014’ में संशोधन करते हुए नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग जोड़ने का निर्णय लिया है।नए प्रावधानों के तहत मां-बाप अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। इसके लिए बेदखली की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक की संतान या उनके अन्य आश्रित रिश्तेदार उनका भरण-पोषण नहीं कर रहे हैं अथवा उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो पीड़ित बुजुर्ग उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे।सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके साथ होने वाले अत्याचार एवं दुर्व्यवहार में कमी लाना है। साथ ही, यह व्यवस्था परिवार के सदस्यों को अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल और उनके सम्मान के प्रति प्रेरित करेगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई), फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत तीन परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में कुल 2606.04 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 750 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।खास बात यह है कि तीनों परियोजनाएं अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इससे खाद्य प्रसंस्करण, पेय पदार्थ पैकेजिंग और प्लास्टिक आधारित निर्माण सामग्री के क्षेत्र में प्रदेश की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी।एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड बिजनौर में फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का उत्पादन करेगी। परियोजना में 794.27 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। कंपनी बेल्जियम के एग्रिस्टो समूह और भारत के वेव समूह का संयुक्त उद्यम है।परियोजना से करीब 345 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके अलावा आलू की मांग बढ़ने से क्षेत्र के किसानों को भी स्थानीय स्तर पर बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश सरकार मैनपुरी के समान पक्षी विहार में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करेगी। इसके लिए पक्षी विहार के पास ग्राम सभा की छह हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क दी जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े को मजबूत करने के लिए 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इसके लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है।प्रस्ताव के तहत 50 सीटर वाली 100 बसें और 41 सीटर वाली 150 बसें खरीदी जाएंगी। इन 250 बसों की कुल खरीद पर करीब 425.50 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली 400 करोड़ रुपये की धनराशि के अतिरिक्त करीब 25.50 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सड़क परिवहन निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट सुलतानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बुनियादी ढांचा विकास और निर्माण कार्यों के लिए करीब 272.25 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।क्लस्टर का विकास उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) कराएगा। यूपीडा प्रदेश के विभिन्न एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत कुल 29 स्थलों पर ऐसे औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर रहा है।उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे ग्रिड को और मजबूत करते हुए कैबिनेट ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 7,968.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस विभाग को 1323 वाहन खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें 87.36 करोड़ रुपये व्यय होंगे। कैबिनेट में पेश गृह विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक जिलों में निष्प्रयोज्य वाहनों एवं स्क्रैप वाहनों की जगह 1057 नए वाहन खरीदे जाएंगे। इससे पुलिस का वाहन बेड़ा मजबूत होगा जिससे कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। इन वाहनों की खरीद वर्तमान वित्तीय वर्ष में की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने लखनऊ में 3,446 प्राविधिक सहायकों एवं 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति-पत्र का वितरण कार्यक्रम में कहा कि अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी।सीएम ने कहा कि प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले छह महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्त अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह देने जा रहे हैं।सीएम योगी ने कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुई।आज के दिन में ऐसा करना एक चैलेंज है. उसमें भी बिना भेदभाव के, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब हम बिना भेदभाव के अभ्यर्थियों का चयन करते हैं, तो उसका फायदा प्रदेश को मिलता है।
