केंद्रीय कर्मियों को बड़ा तोहफा,महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया….

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को औपचारिक मंजूरी दे दी है। बढ़ती महंगाई के बीच लिए गए इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस वित्तीय निर्णय को मंजूरी दी गई।दीवाली से पहले केंद्र सरकार ने देश के 1.16 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है।इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होना तय है।ताजा बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी DA 63% हो जाएगा। सरकार इस पर ₹10 हजार करोड़ खर्च करेगी।बुधवार 28 अक्टूबर को कैबिनेट ने नई दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू करने को मंजूरी दी है। पिछले महीनों का एरियर भी दिवाली से पहले खाते में भेजा जाएगा।अप्रैल में सरकार ने DA में 2% की बढ़ोतरी की थी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता 60% पर पहुंच गया था।

क्या होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त पैसा है, जो सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और जीवनयापन के बढ़ते खर्चों से मुकाबला करने के लिए देती है। यह पैसा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक तय प्रतिशत होता है।केंद्र सरकार हर साल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में दो बार संशोधन करती है। पहला संशोधन आमतौर पर जनवरी से और दूसरा जुलाई से प्रभावी होता है।सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर महंगाई का आकलन करती है और उसी अनुपात में भत्ते बढ़ाने का निर्णय लेती है।इस बात को ऐसे समझिए कि DA में 3% की इस बढ़ोतरी का मतलब है कि अब कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर पहले से 3% ज्यादा डीए मिलेगा। इससे हर महीने मिलने वाली सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा।महंगाई के इस दौर में सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। गौरतलब है कि सरकार जल्द ही इसके औपचारिक आदेश जारी कर सकती है, जिसके बाद बढ़ा हुआ पैसा कर्मचारियों के खातों में आना शुरू हो जाएगा।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में केवल महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

स्वीकृत प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

• कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम: देश में घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
• खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूती देने के लिए ₹1,856 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
• प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ग्रामीण विकास और सुशासन को गति देने के उद्देश्य से ₹7,395 करोड़ का आवंटन किया गया है।
• महंगाई भत्ता/राहत: कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए ₹10,016 करोड़ का आवंटन शामिल है।